CG News: अधोसंरचना विकास के लिए नगरीय निकायों को राशि आबंटित
CG News: रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को कुल 56 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने अधोसंरचना मद से नगरीय निकायों को ये राशि आबंटित की है। विभाग ने राज्य के छह नगर निगमों के लिए 20 करोड़ चार लाख 94 हजार रुपए, चार नगर पालिकाओं के लिए सात करोड़ 61 लाख आठ हजार रुपए और 20 नगर पंचायतों के लिए 28 करोड़ 57 लाख 17 हजार रुपए जारी किए हैं।
CG News: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम के लिए 26 लाख रुपए, रिसाली नगर निगम के लिए पांच करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए चार करोड़ छह लाख 96 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए एक करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए दो करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए छह करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए हैं। विभाग द्वारा अहिवारा नगर पालिका के लिए तीन करोड़ नौ लाख आठ हजार रुपए, बेमेतरा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 55 लाख रुपए, सक्ती नगर पालिका के लिए एक करोड़ 87 लाख रुपए एवं मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी की गई है।
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India’s indigenous Fast Breeder Reactor, to go operational, produces more fuel than consumes
Prime Minister Narendra Modi witnessed initiation of the core loading of India’s indigenous 500 Mwe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) in the nuclear complex at Kalpakkam, about 70 km south of Chennai.
The initiation of the core loading of PFBR, developed by BHAVINI (Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited), marks a “historic milestone in India’s nuclear power programme”.
The reactor core consists of control sub-assemblies, blanket sub-assemblies and fuel sub-assemblies, and the core loading activity would include the loading of the reactor control sub-assemblies, blanket sub-assemblies and fuel sub-assemblies that would generate power, it was informed.
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”MPs/MLAs liable to be prosecuted…..”, top court delivers crucial verdict
India’s Supreme Court seven judge constitution bench holds that MPs/MLAs are liable to be prosecuted under Prevention of Corruption Act if they receive monetary benefits for their votes / speech in Parliament/Assembly, reverses earlier ruling of the apex court in PV Narasimha Rao case.
It is a significant ruling, the top court’s seven–judge bench in its verdict said an MP or MLA can’t claim immunity from prosecution on a charge of bribery in connection with the vote or speech in the legislative house.
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CG Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेश होगा पेपरलेस डिजिटल बजट
रायपुर। CG Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक रूप से चिर स्मरणीय होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट पेपर लेस होगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट होगा। इसके साथ ही इस बजट का ब्रीफकेस भी छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवा, महिला और किसान एवं आधुनिकता के समावेश को दर्शाएगा।
CG Assembly Budget Session: वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा आज विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को जिस ब्रीफकेस में प्रस्तुत किया जा रहा है वो काफी खास है। यह ब्रीफ़केस छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति के पारंपरिक सुप्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को समेटे हुए है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीस के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति भेंट की गई थी जिससे इस कला की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है।
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